ਲੋਕ ਪਾਲ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਨ ਦਾ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮਹਾਊਸ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਲਾਈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਦੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਉਘਾੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਬਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਮਦਾਰ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ-ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿੱਠੇ ਫਰੋਲਣਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਅੱਧਾ-ਸੱਚ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਸਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਬਤ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਮੀ, ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੰਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਜਮਾਤੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਗੂ ਹਨ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਥਾਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਜਣੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੈਗੜੇ ਸਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ 'ਪਰਿਵਰਤਨ' ਨਾਮ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਪਰਿਵਰਤਨ' ਵਿੱਚ ਕੁਲਵਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2006 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦਸੰਬਰ 2006 ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਕਾਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰ ਖੋਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ) ਬਣਾਈ। ਉਹ 'ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ 'ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ' ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਬਲਿਕ ਕਾਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਐਫ਼.) ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਰਕਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ' ਦਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਰਕਮ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਖ਼ਰਚਿਆ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਬਾਬਤ ਤਫ਼ਸੀਲ ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਉੱਤੇ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਨੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਛੋਟ ਲੈ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਾਧੂ ਕਿਰਾਇਆ ਆਪਣੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਚਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭੰਡਨੁਮਾ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 'ਬੇਦਾਗ਼' ਦੇ 'ਦਾਗ਼ਦਾਰ' ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤੱਥ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
ਤੀਜਾ ਮਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਭੂਸ਼ਨ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫਾਰਮਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੇਜ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਾਗਿਆ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਨ ਦੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸੀ.ਡੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਸੀ। ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਉਸ 'ਖੁਲਾਸੇ' ਬਾਬਤ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰੀ ਸਭ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀ.ਡੀ. ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਰਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਅਲੀ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ 101 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਸ਼ਨ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਸੌ ਜਣੇ ਕੌਣ ਹਨ? ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਇਡਾ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਨੁਮਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ 'ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ' ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਸੀ.ਡੀ. ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ' ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਭੂਸ਼ਨ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਪੈਰਵੀ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਿਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਮੁਖੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਟਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ? ਬੋਫੋਰਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪੈਰਵੀ ਵਿੱਚ ਭੂਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹਿਕਮੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ-ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਦਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰੀਏ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ, ਸਿਆਸੀ-ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਸਰੀ ਦਲੀਲ ਪੇਚੀਦਾ ਜਾਪ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨੁਸਖ਼ਾ ਬਣਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੁਖ਼, ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਮਿਆਦਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਡੀਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਹਨ।
ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਤੱਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਬੇਰੋਕ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਵਰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ (ਮਾਲਕ) ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 'ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ' ਦਾ ਫਲਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸਰਦੀਆਂ ਇਹ ਨਿੱਜੀ 'ਪਰਉਪਕਾਰੀ' ਮਲਕੀਅਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰੁਤਬਿਆਂ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ 'ਰੌਬਿਨ ਹੁੱਡ' ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੁੰਦਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ-ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦੇ ਰੋਹਬ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੀ ਹੈ? ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲਾਣਾ ਆਪਣੀ ਬੇਦਾਗ਼ੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਨ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਕਿਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ?
ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਬੇਬਾਕ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੜਚੋਲ ਸਾਹਮਣੀ ਧਿਰ ਬਾਬਤ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦੀ ਸਾਣ ਉੱਤੇ ਚੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜੁੱਟ ਤੋਂ ਜਣੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਭੂਸ਼ਨ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਰੌਬਿਨ ਹੁੱਡੀ' ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਬਾਕ ਬਹੁ-ਪਸਾਰੀ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦਿਲ-ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਉਕਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਗਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ 'ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ' ਅਤੇ 'ਬੇਦਾਗ਼ੀ' ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਲੋਕਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਖ਼ਬਰ ਰੂਪੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਕਿੱਸੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸਰੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਕੀਲਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਜੱਜਾਂ, ਬੈਂਕਰਾਂ, ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਸਬੀ ਜੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ?
ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਜੁੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਿਤਾਣੇ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਅਵਾਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਲਾਣੇ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਉਂਦੇ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਮੀ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੜੀਆਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਘੜ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਗੁੱਝੀ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ਗੌਣ ਰਹਿ ਗਏ ਪੱਖ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮਾਕਰੋਬੀਅਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਇਮਟੈੱਕ) ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਮੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਰੋਹਬ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮਟੈੱਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤਿ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦਵਾਈਆਂ, ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਸਮਾਜਿਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਇਲਾਜਯੋਗ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਸੇ 'ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ-ਸਤਾਰਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਫ਼ੇਦਪੋਸ਼ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੰਮ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਰੀ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਕਿਉਟ ਕੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਕੜੀ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਾਤੀ, ਤਬਕਾਤੀ, ਇਲਾਕਾਈ ਅਤੇ ਜਿਣਸੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਪਰਉਪਰਕਾਰ' ਲਈ ਨਵਾਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਲਗਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਝਲਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ' ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਖੀ ਮਸ਼ਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਮਨਪਸੰਦ ਥਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਦੀ 'ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਕਿਉਟ' ਕੇ ਲੋਕ 'ਸੇਵਾ' ਕਰਨਗੇ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਭੂਸ਼ਨ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਨਾਬਰ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ 'ਅਸੀਂ' ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ, ਇਨਸਾਫ਼, ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਅਤੇ ਭੂਸ਼ਨ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਭੂਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਤੰਤਰੀ ਖ਼ਾਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਉਸਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿੰਦਾਬੰਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਖ਼ਾਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਜੀਦਾ ਸੰਵਾਦ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨਾ ਸਮਝ ਦੀ ਥਾਂ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਪਰਖਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਇਹੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਅਤੇ ਭੂਸ਼ਨ ਪਿਉ-ਪੁੱਤ ਆਪ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਖੁਰਾ ਨੱਪਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿਖਾਵੇ। ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਈਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
