ਮੀਡੀਆ ਬਾਬਤ ਬੇਸਿਰਾ ਸਫ਼ੇਦਪੋਸ਼ੀ ਬਹਿਸ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਬਾਬਤ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਡੀਆ ਟੇਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਬਾਬਤ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁੜ ਭਖੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਬਾਬਤ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਲੜੀਵਾਰ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਖ਼ਾਸਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ, ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਵੱਈਏ, 'ਮੁੱਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ' (ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਾਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਟਜੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਘਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਬਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨ.ਬੀ.ਐਸ.ਏ.) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਜੇ.ਐਸ. ਵਰਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਆਊਟਲੁੱਕ' ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਨ.ਬੀ.ਐਸ਼ਏ. ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਨ.ਬੀ.ਏ.) ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛਪਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ-ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ-ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ, ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਬਤ ਜਨਤਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਟਜੂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਰੱਖਣ। ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਟਜੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੂੰਝਾ-ਫੇਰੂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਬਤ ਬਹਿਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗ਼ਲਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਬਤ ਪੜਚੋਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਦ ਹਿੰਦੂ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੜਤਾਲੀਆ ਖ਼ਬਰ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ।

ਗੋਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਣਜੀ ਤੋਂ 'ਦ ਹਿੰਦੂ' ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਮਤ ਨੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਬਾਬਤ ਤਫ਼ਸੀਲ ਸਮੇਤ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਲਡ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਹੈ ਅਤੇ 'ਦ ਹੇਰਾਲਡ' ਨਾਮ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਛਪਦਾ ਹੈ। ਐਚ.ਸੀ.ਐਨ (ਹੇਰਾਲਡ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ) ਦੇ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਤੁਲਸੀਦਾਰ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਯਾਭੂਸ਼ਨ ਨੇਗਵਾਨਕਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਯਾਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਰਨਾਰਡ ਕੋਸਟਾ ਵਜੋਂ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 86,400 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਸੌਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਨਾਰਡ ਕੋਸਟਾ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਐਚ.ਸੀ.ਐਨ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਿਖਤ 'ਦ ਹੇਰਾਲਡ' ਵਿੱਚ ਛਾਪਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ। ਬਰਨਾਰਡ ਕੋਸਟਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ' ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤੰਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਐਨ.ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 'ਮੁੱਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ' ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਹਿਲੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬੀਤੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਉਮਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ 'ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ' ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਮਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡੀ.ਪੀ. ਯਾਦਵ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਉਹ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਸੌਲੀ ਤੋਂ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਲ' ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਮਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 'ਮੁੱਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ' ਛਪਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ (21,250 ਰੁਪਏ) ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮੁਜਰਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ' ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ 'ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ' ਅਤੇ 'ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਨ' ਬਾਬਤ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਵੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਮਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ।

'ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ' ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਰਪਟਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰ' ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 'ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ' ਛਪਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? 'ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ' ਪਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ 'ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ' ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਬੋਝ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਿਖ਼ਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸੰਜੀਦਾ' ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਸਨਅਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਬਾਬਤ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 'ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ' ਅਤੇ 'ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ' ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 'ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ' ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਣ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ੇਦਪੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ 'ਸੌ ਸੁੱਖਾਂ' ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਪਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ1985 ਤੋਂ 1995 ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਲ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰਟ ਘਰਾਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ, ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਬਾਜ਼ੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਇਸ ਅਹਿਸਾਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪਣਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਪਟ ਮੁਤਾਬਕ, "1986 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।" ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੰਮਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਹਿਸਾਨ ਹੇਠੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 'ਬਲੌਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ' ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਤਵਾਰੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਮਾਇਆ, ਮਕਾਨ, ਕਾਰਾਂ, ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਇਸ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਕਾਲਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟਾਂ, ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਸਿਆਸੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ।

ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ 'ਤੋਟ' ਕਾਰਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਿਗੂਣੀ ਗੱਲ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਈ ਫ਼ਿਲਮ 'ਰਾ-ਵਨ' ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 'ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ (ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ) ਨੂੰ 'ਰਾ-ਵਨ' ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ਕ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਰਾਬਤਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹਾਠ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ

ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਖਪਤਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਮਸ਼ਕ ਬਾਬਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅੰਦਰ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ? ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛਪਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

'ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ' ਦਾ ਮਸਲਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। 'ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ' ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ 'ਕੰਮ' ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਭਖਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਸਫ਼ੇਦਪੋਸ਼ ਤਬਕੇ ਦੀ 'ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ' ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿੰਦਬਰਮ ਦੇ 'ਹੁਕਮਾਂ' ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰਕਾਰ 'ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ' ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸੀਲ ਖਪਤਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਮਸ਼ਕ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਮੁਦਈ ਹੈ, ਮੁਨਸਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਭ ਜਾਣੂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਬਤ ਸਫ਼ੇਦਪੋਸ਼ ਤਬਕੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਸਾਬਕਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਂਜ ਇਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਭੇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ; ਇਹ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਫ਼ੇਦਪੋਸ਼ ਤਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਅਵਾਮ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਜਮਹੂਰੀਅਤ' ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਬਾਨ ਮੀਡੀਆ 'ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦਾ ਮੁਦਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ 'ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ' ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ' ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਲੀਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਲੂਣ' ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ 'ਆਟੇ' ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ: ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਨ ਹੇਠ ਸ਼ਿਕਨ ਹੋਇਆ ਬੁੱਤ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਆਲਮੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬੁੱਤ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਜ਼ਨ ਹੇਠ ਸ਼ਿਕਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਏ ਗਏ ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਵਕਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 56 ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 51 ਜਣੇ ਮੁਰਜਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਰਾਜਤੰਤਰੀ ਖ਼ਾਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮੇਲ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨੇੜਲਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਪਤਵੰਤਾ ਮਹਿਮਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਆਲਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਚੂਲ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਰਜ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।

ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੌਣ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਬਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਾਜਾਰਤਨਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਰਾਜਾਰਤਨਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਬਤ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਬੰਗਾਲੀ ਮੂਲ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਜਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੈਕਿੰਸੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਹ 1994 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਵਿੱਚ ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਬਣਿਆ। ਰਜਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਲਣਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚੋਂ 2003 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਰਨਲ ਕੋਫੀ ਅਨਾਨ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਸੰਨ 2006 ਵਿੱਚ ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਡ ਸੀ. ਬਲੈਂਕਫੇਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਆਪਣੇ ਬੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਝ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏਗੀ।" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਟਰ ਐਂਡ ਗੈਂਬਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ।

ਰਾਜਾਰਤਨਮ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਮੂਲ ਦਾ ਤਾਮਿਲ ਅਮਰੀਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸਿੰਗਰ ਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 1961 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਰਾਜਾਰਤਨਮ 2009 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਮੂਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਰਾਜਾਰਤਨਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ 1985ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੈਂਕ ਨੀਧਾਮ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਪੜਚੋਲੀਏ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1987 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖੋਜ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1991 ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੀਧਾਮ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੇ 'ਨੀਧਾਮ ਐਮਰਜਿੰਗ ਗਰੋਥ ਫੰਡ' ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹੈੱਜ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'ਗੈਲੀਓਨ ਗੁਰੱਪ' ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ 2008 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਰਤਨਮ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਐਫ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ 'ਇੰਨਸਾਈਡ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ' ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਜਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਹੈੱਜ ਫੰਡ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਰਤਨਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈੱਜ ਫੰਡ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈੱਜ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੈੱਜ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੋਣਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈੱਜ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭੇਡਚਾਲ ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈੱਜ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈੱਜ ਫੰਡ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੈੱਜ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਭਾਅ, ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜਾਰਤਨਮ ਦੀ ਹੈੱਜ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀ 'ਗੈਲੀਓਨ ਗੁਰੱਪ' ਵਿੱਚ ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੱਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਭੇਤ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤਾਂ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਸੱਟਾਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣ, ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਾਮੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਭੇਡਚਾਲ ਵਾਲੇ ਖ਼ਾਸਾ ਕਾਰਨ ਬੇਰੋਕ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਖ਼ਾਸੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਛਾਲ ਜਾਂ ਨਿਮਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੰਡੀ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਸਨੂਈ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਉੱਤੇ 'ਇੰਨਸਾਇਡ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ' ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਭੇਤ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ 'ਇੰਨਸਾਇਡ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ' ਹੈ। ਜਿਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਰਤਨਮ ਮੁਜਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਿਰਾ ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਹੈ। ਐਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਕਟਰ ਐਂਡ ਗੈਂਬਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਜਾਰਤਨਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ। ਐਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਮੌਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸੈਕਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 39 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜਾਰਤਨਮ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਾਰਤਨਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਐਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਰਤਨਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜਾਰਤਨਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਿਰਾ ਉਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਲੇ-ਮਾਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਆਲਮ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਪੀ.ਐਚ.ਐਫ਼.ਆਈ.) ਨਾਮ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2006 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ 65 ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2007-08 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 36.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਟੀ ਕੁੱਟੀ ਅਯੱਪਾ ਨਾਇਰ ਚਾਰ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜਨਸ (ਆਈ.ਐਸ.ਬੀ.) ਦੀ ਚੋਖੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 105 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ 70 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬਿਜਨਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ 99 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 280 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੰਮ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਹਿਲਕਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਫ਼ਤਿਖਾਰ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ) ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਚ.ਐਫ਼.ਆਈ. ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੀ ਏਕੜ ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ20 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਮਤ (ਤਕਰੀਬਨ 140 ਕਰੋੜ)। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 43 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀ.ਐਚ.ਐਫ਼.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਲਾਗੇ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀ.ਐਚ.ਐਫ਼.ਆਈ. ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐਚ.ਐਫ਼.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰੂਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਸਬੇਰਬੈਂਕ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਹਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਇਫ਼ਤਿਖਾਰ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ) ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਰੂਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਸਬੇਰਬੈਂਕ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਅਗਸਤ 2009 ਦੌਰਾਨ ਸਬੇਰਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਸਟਰੈਟਜਿਕ ਐਡਵਾਈਜਰ) ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਪੀ.ਐਚ.ਐਫ਼.ਆਈ. ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਮ.ਸੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਐਚ.ਐਫ਼.ਆਈ. ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕਮਾਤਰ ਯੋਗਤਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੇ ਜਮਾਂਦਰੂ 'ਲਾਇਕ' ਪੁੱਤਾਂ-ਧੀਆਂ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 'ਛੇ ਤੋਂ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ' ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਪੀ.ਐਚ.ਐਫ਼.ਆਈ. ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਇਟ ਉੱਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਕਟਰ ਬੌਰਨ ਡਸੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਏਡ (ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਏਡ), ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨੌਰਵੇਅ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟਨਰ ਇੰਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਐਨ.ਆਈ.ਪੀ.ਆਈ.), ਦ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਗਰੁੱਪ, ਯੂ.ਕੇ. ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਡੀ.ਐਫ਼.ਆਈ.ਡੀ.), ਯੂ.ਐਨ. ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਯੂਨੀਸੈਫ਼, ਯੁਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਹਿਉਮਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਯੂ.ਐਸ.ਏਡ (ਅਮਰੀਕਾ ਏਡ) ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਓ.) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ.ਆਰ. ਨਾਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ (ਇਨਫੋਸਿਸ ਵਾਲੇ) ਹਨ। ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਵਾਈ. ਵੇਨੂਗੋਪਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ ਦੇ ਡਾ. ਕੇ ਸ੍ਰੀਨਾਥ ਰੈਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈਲਥ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੀ.ਐਚ.ਐਫ਼.ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ.ਐਚ.ਐਫ਼.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਜੁਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 'ਇੰਨਸਾਇਡ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ' ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੀ.ਐਚ.ਐਫ਼.ਆਈ. ਦੀ 'ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੁੜ-ਤਰਤੀਬੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੁਮਿਕਾ' ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਨਿਊ ਸਿਲਕ ਰੂਟ' ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਰਤਨਮ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੰਪਨੀ ਔਗੇਰੇ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਬੇਤਾਰ ਬਰੌਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾ' ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਲਾਹੌਰ, ਕਰਾਚੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰੌਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਬਦੁਲ ਹਫ਼ੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਹਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ?

ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਸ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਛਟਪਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਂ ਵਕਤੀ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਤੀ ਲਾਲਚ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਵਿੱਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਹਿੱਸੇਪੱਤੀਆਂ, ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਟਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਾਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਰੂਪਰਟ ਮਰਡੌਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਘਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ' ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਰਬਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ?