ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 'ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ' ਵਿੱਚ 'ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ' ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਟੈਰੋਰਿਜਮ ਐਂਡ ਔਰਗੇਨਾਈਜਡ ਕਰਾਇਮ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਪੋਟਾ' ਅਤੇ 'ਟਾਡਾ' ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੂਪ ਹੈ। 'ਪੋਟਾ' ਅਤੇ 'ਟਾਡਾ' ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਏਨੀ ਤਹੂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੂਰਵਰਤੋਂ' ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵਡੇਰਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਾਜ਼ਾਮਾਂ, ਦਰਜ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਮਾਇਆ ਕੋਦਨਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੰਜਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਆਲ 'ਹਾਲਾਤ (ਸਰਕਾਰ) ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਦਲ' ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹਾਲਾਤ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਤੱਥ ਇੱਕਸਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਰਾਬਤਾ ਜੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਸਬੂਤ' ਜਾਂ 'ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ' ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਮਾਹਰਾਂ' ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੈਟਰੀਓਟ ਐਕਟ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵਾਂ ਹੈ। ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਵੈੱਨ ਗੂਗਲ ਮੈੱਟ ਵਿੱਕੀਲੀਕਜ਼' ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹਰ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸੇਂਧ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 'ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਈ ਧੀ ਦੀ ਜਸੂਸੀ' ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਉਪਰਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ 'ਟਾਡਾ', 'ਪੋਟਾ' ਅਤੇ 'ਅਫ਼ਸਪਾ' ਤੋਂ ਵਡੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਲਿਖਤੀ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਰੀਕਾਂ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਥਾਂਵਾਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਨਿਹਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਕ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੁਕਾਮੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਪਸੰਦ-ਨਾਪਸੰਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਭ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ 'ਉੱਚੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ' ਵਾਲੀ ਮਨੌਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਮ-ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਮਾਅਨਾ ਦਲੀਲ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਦੂਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਡੇਰਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਉਪਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ 'ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ' ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਵਕਤੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੌਲਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 'ਜੋ ਕੁਝ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਓਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।' ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੁਆਬਤਲਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਅਫਸਪਾ' ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਕਰਾਇਮ ਐਕਟ (ਮਕੋਕਾ)-1999 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਕੋਕਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਮਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਲੀ ਮਾਮਲੇ ਸਲਾਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ-ਸੱਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖ਼ਾਸਾ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਗੁਨਾਹਗ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਬਲੀ' ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਲੀ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਗਿਣਤੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਨਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖੋਂ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ 'ਅਤਿਵਾਦ ਮੁਖੀ' ਖ਼ਾਸੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸੁਆਲ ਆਵਾਮ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ਼ਲਬੇ ਵਾਲੇ ਆਲਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਅਤੇ (ਗ਼ੈਰ-ਇਸਲਾਮੀ) ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਲਾਮੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਲਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੁੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤਹਿਤ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਣਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਮੁੰਹਿਮਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਆਸੀ-ਅਣਕਿਆਸੀ ਨਾਬਰੀ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੰਦ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਾਪੂ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਤਕਰੇ, ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਦਲੀਲੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ., ਸੈੱਟਲਾਈਟ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟਿਆ ਮਨੁੱਖ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਥਾਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੌਲਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ੂਨ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਥੁੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਮਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਸਤਾਂ ਵਜੋਂ ਜ਼ਾਮਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਹੂਰਾਂ, ਜ਼ੰਨਤ ਅਤੇ ਤਹੂਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
(ਇਹ ਲੇਖ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ)
ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 'ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ' ਵਿੱਚ 'ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ' ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਟੈਰੋਰਿਜਮ ਐਂਡ ਔਰਗੇਨਾਈਜਡ ਕਰਾਇਮ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਪੋਟਾ' ਅਤੇ 'ਟਾਡਾ' ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੂਪ ਹੈ। 'ਪੋਟਾ' ਅਤੇ 'ਟਾਡਾ' ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਏਨੀ ਤਹੂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੂਰਵਰਤੋਂ' ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵਡੇਰਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਾਜ਼ਾਮਾਂ, ਦਰਜ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਮਾਇਆ ਕੋਦਨਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੰਜਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਆਲ 'ਹਾਲਾਤ (ਸਰਕਾਰ) ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਦਲ' ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹਾਲਾਤ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਤੱਥ ਇੱਕਸਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਰਾਬਤਾ ਜੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਸਬੂਤ' ਜਾਂ 'ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ' ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਮਾਹਰਾਂ' ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਝੰਡਾ-ਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੈਟਰੀਓਟ ਐਕਟ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵਾਂ ਹੈ। ਜੂਲੀਅਨ ਅਸਾਂਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਵੈੱਨ ਗੂਗਲ ਮੈੱਟ ਵਿੱਕੀਲੀਕਜ਼' ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹਰ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸੇਂਧ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 'ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਈ ਧੀ ਦੀ ਜਸੂਸੀ' ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਉਪਰਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ 'ਟਾਡਾ', 'ਪੋਟਾ' ਅਤੇ 'ਅਫ਼ਸਪਾ' ਤੋਂ ਵਡੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਲਿਖਤੀ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਰੀਕਾਂ, ਨਾਮ ਅਤੇ ਥਾਂਵਾਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਨਿਹਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਕ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੁਕਾਮੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਪਸੰਦ-ਨਾਪਸੰਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਭ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ 'ਉੱਚੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ' ਵਾਲੀ ਮਨੌਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਮ-ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਮਾਅਨਾ ਦਲੀਲ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਦੂਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਡੇਰਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਉਪਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ 'ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ' ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਵਕਤੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੌਲਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 'ਜੋ ਕੁਝ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਓਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।' ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੁਆਬਤਲਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਅਫਸਪਾ' ਦੇ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਕਰਾਇਮ ਐਕਟ (ਮਕੋਕਾ)-1999 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਕੋਕਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਮਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਲੀ ਮਾਮਲੇ ਸਲਾਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ-ਸੱਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖ਼ਾਸਾ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਗੁਨਾਹਗ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਬਲੀ' ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਲੀ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਗਿਣਤੀ ਨਿਗੂਣੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਨਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖੋਂ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ 'ਅਤਿਵਾਦ ਮੁਖੀ' ਖ਼ਾਸੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸੁਆਲ ਆਵਾਮ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂਜੋੜ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ਼ਲਬੇ ਵਾਲੇ ਆਲਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਅਤੇ (ਗ਼ੈਰ-ਇਸਲਾਮੀ) ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਲਾਮੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਲਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੁੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤਹਿਤ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਣਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਮੁੰਹਿਮਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਆਸੀ-ਅਣਕਿਆਸੀ ਨਾਬਰੀ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੰਦ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਾਪੂ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਤਕਰੇ, ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਦਲੀਲੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ., ਸੈੱਟਲਾਈਟ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟਿਆ ਮਨੁੱਖ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਥਾਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੌਲਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ੂਨ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਥੁੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਮਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਸਤਾਂ ਵਜੋਂ ਜ਼ਾਮਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਹੂਰਾਂ, ਜ਼ੰਨਤ ਅਤੇ ਤਹੂਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
(ਇਹ ਲੇਖ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ)
