पंथक राजनीती में नया मोड़ तथा हरियाणा का केंद्र से रिश्ता बिगड़ा

चंडीगढ़: (दलजीत अमी) हरियाणा के नए गवर्नर नामजद होने और अकाल तख़्त की जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह दुआरा हुक्मनामा जारी किआ जाने की बाद पंजाब की पंथक राजनीती में आये भूचाल को िवराम लग गया लगता है. ज्ञानी गुरबचन सिंह के हुक्मनामे की बाद सत्तारूढ़ शिरोमणि अकाली दल ने अमृतसर में रविवार को होने वाली पंथक कांफ्रेंस रद्द कर दी है. दूसरी तरफ हरियाणा के सिखों ने भी करनाल 27 में   जुलाई को होने हरियाणा सिख कन्वेंशन रद्द कर दी है. ज्ञानी गुरबचन सिंह ने हरियाणा के लिए अलग शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुद्दे पर सब कन्वेंशनों को रद्द करने का हुक्मनामा जारी किआ है. दूसरी तरफ हरियाणा के नामजद गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी ने बयान दिए है कि हरियाणा विधान सभा द्वारा पास किए गए एक्ट पर केंद्र सरकार की राये की मुताबक नज़रसानी की जानी चाहिए।

हरियाणा  के लिए अलग शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को विधान सभा में बिल द्वारा कानून का रूप दे दिया है. कई सालों की इस मांग के मान लिए जाने से मामला सुलझने की जगह उलझ गया लगता है. पंजाब और हरियाणा के बीच का तनाव केंद्रीय सरकार से दखलंदाज़ी की मांग तक पहुँच गया है. इस के साथ ही पंजाब में पंथक सियासत को नया मुदा मिल गया है जिसमें सिखों से संबंध रखने वाली हर संस्था तथा संगठन की दिलचस्पी सामने आ रही है. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तथा सत्तारूढ़ शिरोमणि अकाली दल ने हरियाणा के लिए अलग कमेटी का विरोध किया है. पंजाब के मुख्य मंत्री प्रकाश सिंह बादल पंथक राजनीति और धर्म युद्ध मोर्चा वाली शब्दावली में बात कर रहे हैं पर इस बार जाने पहचाने शब्दों के मायने जाने पहचाने नहीं है. पंजाब की सिख संस्थाएं और संगठन एकमत नहीं हैं तथा हर तरफ से सिखों के हितों की बात को पंजाब के सियासी माहौल से जोड़ कर देखा जा रहा है. एक तरफ प्रकाश सिंह बादल मुख्य मंत्री का पद तियाग कर मोर्चा लगाने की बात कर रहे है तो दूसरी तरफ उनकी इस कार्यवाही को लोक सभा चुनाव में खोये जनादार को वापस खीचने की कवायद बताया जा रहा है.

हरियाणा के सिख कई सालों से मांग कर रहे थे की राज्य के गुरुद्वारों का प्रभंध सुधारने के लिए अलग कमेटी की ज़रूरत है क्योंकि  शिरोमणि गुरुद्वारा प्रभंधक कमेटी इन्हें नज़रअंदाज़ कर रही है.  यह बात १४ साल से चल रही है. गुरुद्वारों के प्रभंध को लेकर ही लम्बे संघर्ष के बाद 1925 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रभंधक कमेटी की स्थापना हुई थी. गुरुद्वारा सुधार लहर को महात्मा ग़ांधी ने आज़ादी की लड़ाई की पहली जीत करार दिया था. कई सालों के मोर्चों के बाद गुरुद्वारों को महंतों के कब्ज़े से छुड़ाया गया था. उस वक्त पंजाब काउंसिल ने सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 बनाया जिसके तहत ऐतहासिक गुरुद्वारों का प्रभंध शिरोमणि गुरुद्वारा प्रभंधक कमेटी को दिया गया. देश के वँटवारे के बाद 1947 से पाकिस्तान में स्थित गुरुद्वारों का प्रबंध शिरोमणि गुरुद्वारा प्रभंधक कमेटी से छिन गया. दूसरे देश में हो जाने तथा उस देश की साथ अच्छे रिश्ते न होने के कारण सिखों की रोज़ाना की अरदास में यह सदमा जुड़ गया. तभी से सिखों की अरदास में 'जिन गुरूधामों को पंथ से विछोड़ा गया है उनके दर्शन-दीदार' की इच्छा प्रकट की जाती है. दिल्ली सिख गुरुद्वारा एक्ट 1971 के तहत दिल्ली के गुरुद्वारों का प्रभंध दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को दे दिया गया. खालसा पंथ के 300 साल 1999 में पुरे हुए तो पाकिस्तान में गुरुद्वारों का प्रबंध देखने के लिए वहां की सरकार ने पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने का फैसला किया.

इस दौरान शिरोमणि गुरुद्वारा प्रभंधक कमेटी का घेरा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल तक सिमट कर रह गया. हरियाणा से अलग शिरोमणि गुरुद्वारा प्रभंधक कमेटी मांग हुई तो राजस्थान से भी यहीं मांग उठी. पंजाब में भी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रभंधक कमेटी की कारगुज़ारी पर सवाल होते रहे हैं. इस के काम में शिरोमणि अकाली दल की दखलंदाज़ी तथा इस के राजनैतिक इस्तेमाल का सवाल बार-बार उठता रहता है. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर शिरोमणि अकाली दल का कब्ज़ा है. इन हालत में गुरुद्वारों के प्रबंध को सुधारने तथा गुरुद्वारों की कमाई का सही इस्तेमाल करने के सवाल अलग-अलग संस्थाए और संगठन उठाते रहते हैं.  अब हरियाणा के लिए अलग शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सवाल हर संस्था और संगठन के लिए अहम है. शिरोमणि अकाली दल ने 'पंथ को खतरा' और 'सिखों के मामलों में दखलंदाज़ी' की दलील देनी शुरू कर दी है. अब तक अकाली मोर्चों में कहा जाता था कि 'एकता' और 'अखंडता' के नाम पर दिल्ली सरकार 'सिखों के मामलों में दखलंदाज़ी' करती है. इस बार कहा जा रहा है कि 'दिल्ली सरकार हमारे साथ है' और हरियाणा ने देश की 'अखंडता' को तोड़ने का काम किया है. प्रकाश सिंह बदल कह चुके हैं कि 'पंथ को खतरा है'  और 'धर्मयुद्ध मोर्चा' का समय आ गया है.

पंजाब के धर्मयुद्ध मोर्चों में तमाम सिख संस्थाए और संगठन भाग लेते रहें हैं. इस बार ज़यादातर संस्थाए और संगठन अलग-अलग सोच रखते है. चंडीगढ़ में दस सिख संस्थाओं ने प्रस्ताव पास किया है कि हरियाणा के गुरुद्वारों का प्रबंध वहां के सिखों को दिए जाने से सुधरेगा. इन संस्थाओं में भाई गुरदास इंस्टिट्यूट ऑफ़ एडवांस स्टडीज, केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा, शरोमणि खालसा पंचायत तथा गुरुमत मिशनरी कालज आदि शामिल हैं जो धर्मयुद्ध मोर्चाओं का हिस्सा रही हैं. शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के नेता सिमरनजीत सिंह मान का कहना हैं कि पंजाब तथा हरियाणा के सिख भाई-भाई हैं. सत्तारूढ़ शिरोमणि अकाली दल में भी अभी तक कोई सहमति नहीं है. वरिष्ठ नेता मंजीत सिंह कलकत्ता का कहना है कि सिखों का सिखों के ख़िलाफ़ मोर्चा जायज़ नहीं है. गर्म दलिया सिख संस्थाओं में माने जाते शिरोमणि अकाली दल पंच प्रधानी तथा दल खालसा हरियाणा के लिए अलग कमेटी का समर्थन कर रहे है. संत समाज तथा दमदमी टकसाल में एकमत नहीं बन पाया है. दमदमी टकसाल तथा यूनाइटेड सिख मूवमेंट के नेता मोहकम सिंह धर्मयुद्ध मोर्चों वाले रवायती मुद्दों को लेकर सत्तारूढ़ शिरोमणि अकाली दल के ख़िलाफ़ चार  अगस्त को चंडीगढ़ में प्रदर्शन करने वाले हैं और बह हरियाणा के लिए अलग कमेटी की हमायत करते हैं.

इसी दौरान सिख वुद्धिजीविओं की राय भी बंटी हुई है. सिख इतहास पर काम करनी वेले इतहास्कार प्रो. गुरदर्शन सिंह ढिल्लों कहते हैं, "धर्मयुद्ध मोर्चे जैसी बात प्रकाश सिंह बादल के लिए धार्मिक और राजनैतिक स्तर पर आत्महत्या है. सिख पंथ उसके साथ नहीं है क्योंकि अलग कमेटी की मांग की लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रभंधक कमेटी का भ्रिस्टाचार ज़िम्मेदार है. इससे भी आगे अलग कमेटी पंथ की संघीय ढांचे की मांग का हिस्सा भी है." शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर रहे अमरिंदर सिंह इस सम्भाभित मोर्चे को इतहास के साथ जोड़ कर देखते हैं, "यह ग़ांधी परिवार और सिखों की पुरानी लड़ाई की अगली कड़ी है. हूडा ने अलग कमेटी बनाने का काम दस जनपथ के इशारे पर किया है. इस मोर्चे के साथ सिख पंथ की भावनाएं जुडी हुई हैं." कभी सिख मिलिटेंट मूवमेंट का हिस्सा रहे सुरिंदर सिंह किशनपुरा का कहना है, "अलग कमेटी से सिख पंथ कोई दो नहीं हो जाता। यह प्रबंध का मसला है. गुरुद्वारों का प्रबंध अलग कमेटी से सुधरेगा। दिल्ली या पाकिस्तान की अलग कमेटिओ ने पंथ को कहाँ वांटा है? अलग कमेटी का विरोध कर रहे लोग गुरु की गोलक तथा अपनी राजनीती को धयान में रख कर सब कुछ कर रहें हैं." इन सभी बातों से लगता है कि आने वाले दिन पंजाब की पंथक राजनीती के लिए काफी दिलचस्प रहेंगे। देखने वाली बात यह रहेगी कि अकाल तख़्त के  जत्थेदार की हुक्मनामे का असर कन्वेंशनों को रद्द करने तक ही सीमत रहेगा या हरियाणा के नए गवर्नर के साथ यह मुदा ठंडे बस्ते में चला जाएगा. इस बार हरियाणा के हवाले से केंद्र तथा राज्य की संबंदों पर चर्चा का  गरमाए रहना तय लगता है.

(This report was published in BBC Hindi. http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2014/07/140726_gurudwara_prabandhak_committe_dispute_vs.shtml)

'ਨਿਜ਼ਾਮਿ-ਹਲਾਕਤ' ਵਿੱਚ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਗੂੰਜਦੇ ਸਵਾਲ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ 'ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼' ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਰਪਟਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਮੇਰੇ 'ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਇਟ ਨਿਉਜ਼' ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਇਟ ਨਿਉਜ਼' ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਪਾਦਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੀਤੂ ਘਈ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਪੁਰੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 'ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼' ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਪਰਾਈਮ ਟਾਈਮ' ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਦੀਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚੋਣ-ਅਖਾੜੇ ਜਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਲੀਲ ਉਸਾਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਦੀਪ 'ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਇਟ ਨਿਉਜ਼' ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਦੀ ਜਸਦੀਪ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਸਦੀਪ ਦੀ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ। ਚੈਨਲ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਏ। ਜਸਦੀਪ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ।

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਸਦੀਪ ਨਾਲ ਇੱਕਲੌਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਕਾਰ ਸੇਵਾ' ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਦੀਪ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪੱਖ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਸਮਝ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੋੜਵੀਂ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ; ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਨਾ। ਜਸਦੀਪ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਬੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਲਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸਾਡਾ ਇਤਫ਼ਰਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਭਾਅ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲ ਸੂਝਵਾਨ ਸਮਾਜਕ ਜੀਅ ਵਜੋਂ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਦੀਪ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਰਸਮੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੁਗਲੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਦੀਪ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮਝ ਨਾਲ ਇੱਕਸੁਰ ਸੀ। ਚਾਹ ਪੀਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ-ਬਰਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 'ਜਜ਼ਮਾਨ' ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝਾੜੂ-ਬਰਦਾਰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। 'ਜਜ਼ਮਾਨ' ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਦੇ 'ਪਰ ਕਤਰਨ ਲਈ' ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਵਜੋਂ 'ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਓ-ਭਗਤ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਕਰਨਾ' ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ 'ਲੋਕ-ਸੰਪਰਕ' ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਸ਼ਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 'ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ' ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਝਾੜੂ-ਬਰਦਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਮਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 'ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮਾ' ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ 'ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ' ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 'ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ' ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ?' ਇਹ ਗਾਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਹਟਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਨਾ ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ' ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਦਰਬਾਰੀ' ਹੋਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਸਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਵੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵਿਦਾਇਗੀ ਫਿਕਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ-ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, "ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਾਤਕ ਬੀਮਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਟਕਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚਾਲੀ-ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਹੋਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।"

ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਆਬਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਜਸਦੀਪ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਗ਼ਵਾਰ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਭਰੇ-ਭੁਕੰਨੇ ਦਰਦਮੰਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਉਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਟੱਕਰ ਗਿਆ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ! ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ! ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਜੀਅ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਲੱਖ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਾਹਾਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁੰਝਲਾਂ, ਛੁੱਟੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਤਿੜਕੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨਿੱਜ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਠਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਤਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਮਰੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਸਰਿਆ ਆਪਹੁਦਰਾਪਣ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਠੇਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ!ਜਸਦੀਪ ਦਾ ਕਤਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਸਰੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਮਕਤੂਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੌਕਾਮੇਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਤਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਰੇਤ-ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਜਸਦੀਪ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਛਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੱਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਜਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ 'ਨਿਜ਼ਾਮਿ-ਹਲਾਕਤ' ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਸ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹਲਾਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਸ ਨੇ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਲਾਲਤ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਨਿਜ਼ਾਮਿ-ਹਲਾਕਤ' ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਇਹੋ 'ਨਿਜ਼ਾਮਿ-ਹਲਾਕਤ' ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਡਾ-ਢਾਣੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?

ਜਸਦੀਪ ਇਸ 'ਨਿਜ਼ਾਮਿ-ਹਲਾਕਤ' ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਕਤਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਵਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਆਵਾਮੀ ਮੌਤ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਹਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਡੇਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਛਾਪਾਮਾਰ ਨੇ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ (ਸੜਕ) ਹਾਦਸਾ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ਨੂਦੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਆਓ ਭਗਤ ਦਾ ਖ਼ਰਚ' ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਾਣੇ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਵਾਮੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਹਾਦਸਾ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

(ਇਹ ਲੇਖ 26 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)