ਸੂਰੇ ਵਡਾਰੂ, ਹੇਰਵਾ ਅਤੇ ਹੱਟੀਆਂ

ਜਤਿੰਦਰ ਮੌਹਰ

Main Gate of Khajurla

ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਵਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਿਆ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਬਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਫਗਵਾੜਾ-ਜਲੰਧਰ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੰਘਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਜਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਗਵਾੜਾ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਚਹੇੜੂ ਵਾਲੇ ਉੱਚੇ ਪੁੱਲ ਹੇਠੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚਹੇੜੂ ਵਾਲੇ ਉੱਚੇ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਚੇਤੇ 'ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਰਹੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਿੱਚ ਅੱੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਂਡਾ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਂਡੇ ਵਿਚਲੇ ਇਲਾਕੇ, ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ-ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਉੱਕਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਮਿਟੀ। ਬਦਲਾਉ ਨੇ ਹੇਰਵੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਚਹੇੜੂ ਵਾਲੇ ਉੱਚੇ ਪੁੱਲ ਤੋਂ 'ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਹੱਟੀ' ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਦੈਂਤ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਦਿਅਕ ਹੱਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਮਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਹੱਟੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਅਕ ਹੱਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਅਕਾਲੀ' ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੰਨ੍ਹ 2011 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਚਿਤਕਾਰਾ ਵਰਗੀ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। 

ਚਹੇੜੂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਚੇਤ-ਅਚੇਤ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਖਜੂਰਲਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਸੂਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੋਆਬੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਖਜੂਰਲੇ 'ਚ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਚੌਂਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੱਬਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ। ਖਜੂਰਲਾ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਲਿਆਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਹ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਪੇਂਡੂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲੀ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਰਿਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਛਿਪਦਾ ਸੀ। ਸੂਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਡਰ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ। ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਸੂਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿੰਬ ਬਣੇ। ਨਾਬਰੀ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣਾ ਸੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। 

A statue of money lander in Haveli, Jalandhar

ਖਜੂਰਲੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਬਸਤਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਸਤਾਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਹੀਨਤਮ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਖਪਤਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਸ਼ਕ ਦਾ ਉਘੜਵਾਂ ਰੂਪ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਜੂਰਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਉੱਚਾ ਪੁੱਲ ਅਤੇ 'ਹਵੇਲੀ' ਨਾਮ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਢਾਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਭੋਜਨ-ਹੱਟੀ ਜਲੰਧਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਪਛਾਣ' ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਪੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ 'ਚੋਂ ਸੀਲ ਖਪਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਖਜੂਰਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। 

Master Mota Singh

Nand Singh Ghurial

Babu Santa Singh

Babbar Dalip Singh

ਇਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਦੂਜਾ ਪਿੰਡ 'ਬੜਿੰਗ' ਹੈ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਹੋਰੀਂ ਫ਼ੌਜ ਦੇ 35 ਨੰਬਰ ਸਿੱਖ ਰਸਾਲੇ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪਰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ੍ਹ 1921 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਇਨਕਲਾਬਪਸੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਮੁਤਾਬਕ, "ਬੱਬਰਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੇਕ ਪਾਲਤੂ ਜ਼ੈਲਦਾਰਾਂ, ਸਫ਼ੈਦਪੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਬੱਬਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।" ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਪਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਬਰਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜੇ ਸਨ। ਬੱਬਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਪਤਾਰਾ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਸਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ।
ਜਲੰਧਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਕੱਠ 'ਚ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਦਲ ਦਾ ਨਾਮ 'ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜੱਥਾ (ਚੱਲਦਾ-ਫਿਰਦਾ ਜੱਥਾ)' ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜੱਥੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਬਰਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦੋਆਬਾ' ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੇ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਖਜੂਰਲੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੁਲ ਤਿੰਨ ਬੱਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਬੱਬਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਹਰਿਉਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਨ ਪਰ ਪੁਲਸੀਆਂ ਕੋਲ ਰਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਵਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਮੇਲੇ 'ਚ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਲਿਸ ਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਚ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਧੂਹ ਲਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। 

Jathedar Kishan Singh Gargaj

ਬੱਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਦੋ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟਾਊਨਸ਼ੈਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਲੰਮੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਹਾਲਾਤ ਏਨ੍ਹੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਸੱਦਣੀ ਪਈ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਚੇਚੀ ਰਪਟ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, "ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰੇਬ ਹਨ।" ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, "ਜਦ ਮੈ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਢਾਹੇ ਜਾਣ, ਬਜਬਜ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਬੇਗ਼ੁਨਾਹ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ, ਰੋਲਟ ਐਕਟ, ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਵਗੈਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਤ 'ਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵੈਰੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ।"

Six Babbars after being executed by Britishers in 1926

27 ਫਰਵਰੀ 1926 ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਬੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਂਸੀ 'ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਬਰਾਂ 'ਚ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੂ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ (ਪਿੰਡ ਛੋਟੀ ਹਰਿਉਂ, ਨੇੜੇ ਸਮਰਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ) 75 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਬਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ (ਪਿੰਡ ਹਰੀਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ) 28 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਬਰ ਨੰਦ ਸਿੰਘ (ਪਿੰਡ ਘੁੜਿਆਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ) 40 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਬਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ (ਪਿੰਡ ਹਿਆਤਪੁਰ ਰੁੜਕੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਬਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ (ਪਿੰਡ ਧਾਮੀਆਂ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ ਸੂਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਬਰ-ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਮੁਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਲਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਬਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।  

ਚਹੇੜੂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈਆਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਨੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੱਟੀਆਂ ਦੇ ਘੜਮੱਸ ਵਿੱਚ ਬੜਿੰਗ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ-ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਬਰ-ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਬੂਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ਕ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰੂਪੀ ਦੈਂਤ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਖਜੂਰਲੇ ਅਤੇ ਬੜਿੰਗ ਵਰਗੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਲੀਆਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਪਾਸ਼ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਤ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨ (ਹੱਟੀਆਂ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ (ਹੱਟੀਆਂ) ਦਾ ਜਮਾਂਫਲ ਮੰਡੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਮੰਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਜਮਾਂਫਲ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਬੰਜਰ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਥਾਣੇ ਦਾ ਦਰੱਖਤ ਕਿੰਝ ਉੱਗ ਆਇਆ? ਅੱਜ ਮੰਡੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਭਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਲੜੇ ਸੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਲੱਭੇਗੀ ਅਤੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਸਾਂਭੇਗੀ। ਇਹ ਹਰ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮਕਾਲੀ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਵਾਮ ਹੱਟੀਆਂ ਦੀ ਅਮੁੱਕ ਵਾੜ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਅਪਣੇ ਸੂਰਮੇ ਵਡਾਰੂਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੱਭੇਗੀ।

ਬਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮੂਲਵਾਸੀ

ਜਤਿੰਦਰ ਮੌਹਰ

ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਾੜਵੀ ਕੌਮਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਡੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਨ੍ਹ 1688 'ਚ ਅੰਗ਼ਰੇਜ਼ ਖ਼ੋਜੀ ਵਿਲੀਅਮ ਡੈਮਪੀਅਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰੀ-ਪੱਛਮੀ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਵਾਟਾ-ਗਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਲਿਖਿਆ 'ਸੱਭਿਅਕ' ਯੂਰਪ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੋਰੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੀਨ, ਨੀਚ, ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਭੱਦੇ ਲੋਕ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰੰ ਐਬੋਰਿਜਨਲਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵਸ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ 'ਨੀਚ' ਲੋਕ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੱਥਰ-ਕਲਾ (ਰੌਕ-ਆਰਟ) ਦੇ ਚਿਤੇਰੇ ਸਨ।

ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਉਣ-ਜਾਚ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚੋਂ ਫੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕਰਤਾ-ਪੁਰਖ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਟੇਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚੌਗਿਰਦਾ ਸਿਰਜਿਆ। ਟੋਟੇਮਿਕ (Totemic)  ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਗੋਦ ਲਏ ਜੀਵ ਨੂੰ ਟੋਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਟੋਟਮ ਨੂੰ ਨਾ ਖੁਦ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਫੜ ਜਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।               

ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰੂਹਾਨੀ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਕੌਲਿਨ ਟਾਟਜ਼ ਲਿਖਦਾ ਹੈ,"ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਮਾ … ਜਿਸ ਤੋਂ ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਫੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰਣਾ, ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਣਜਾਣੀ ਸ਼ੈਅ ਹੈ ਜੋ ਵਾੜ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਤੁਲ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ੂਨੀ ਸਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰੇ 'ਲੈਣ' 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ 'ਲਿਆ' ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।" 23 ਅਗਸਤ 1770 ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਪਤਾਨ ਜੇਮਜ਼ ਕੁੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਤਰੀ-ਪੂਰਬੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਕੁੱਕ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਬੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਲਾਤੀਨੀ ਫਿਕਰਾ 'ਟੈਰਾ ਨੁਲੀਅਸ' ਵਰਤਿਆ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ।' ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।  

ਇਸ ਆਮਦ ਤੋਂ ੧੮ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 1788 ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਬੌਟਨੀ ਖਾੜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ 'ਚ ਦੋ ਜੰਗੀ, ਤਿੰਨ ਰਸਦੀ ਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 800 ਮੁਜਰਮ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਕਮਾਂਡਰ ਆਰਥਰ ਫ਼ਿਲਿਪ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸਿਡਨੀ ਉੱਪ-ਖਾੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਛੱਬੀ ਜਨਵਰੀ 1788 ਨੂੰ ਏਥੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੌਮੀ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਿਪ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਰਪੀ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਬਾਨਣੂੰ ਬੰਨਿਆ ਜੀਹਦਾ ਕੰਮ ਮੁਜਰਮਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਵਸਾਉਣਾ ਸੀ।

ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਬਾਇਲੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੰਦ-ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਸਨ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਆਏ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਵਸਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਘਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਿਖਾਏ। ਕੱਟਣਾ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਹਰ ਥਾਂ ਚੰਗੇ ਰਾਹ-ਦਸੇਰੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੋਰੇ ਸਿਡਨੀ ਉਪ-ਖਾੜੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਭ ਠੀਕ ਸੀ। ਟਕਰਾਉ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਭੋਜਨਗਾਹਾਂ ਲੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੁ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਗਾਂ ਨੇ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂਵਾ ਤੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਭੋਜਨਗਾਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੁ ਕੀਤਾ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਤੇ 'ਅਸੱਭਿਅਕ ਪਾਪੀਆਂ' ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਵਪਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਚਰਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੀਲਾ ਜੰਗ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੂਹਣ ਲੱਗੀ। 

ਪੈਮਲਵੂਏ ਬਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ 'ਚ ਉੱਘੜਵਾਂ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੰਨ੍ਹ 1802 'ਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਟੈਡਬਰੀ ਨੇ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਹੋਰ ਉੱਘੇ ਸੂਰਿਆਂ 'ਚ ਵਿੰਡਰਾਡਾਈਨ (ਸ਼ਹੀਦੀ-ਸੰਨ੍ਹ 1829 , ਯਗਨ (ਸ਼ਹੀਦੀ-ਸੰਨ੍ਹ 1833), ਜਾਂਡਾਮਾਰਾ (ਸ਼ਹੀਦੀ-ਸੰਨ੍ਹ 1897) ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਾਇਮ-ਪੇਸ਼ਾ ਗੋਰਿਆਂ ਕੋਲ ਚੰਗੀਆਂ ਰਫ਼ਲਾਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਨੇਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਸਾਂਵੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹਰ ਵਾਰ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਆਬਾਦੀ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੁ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ। ਕੁਝ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੁੱਖੇ-ਨੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਂਦੇ। ਸੰਨ੍ਹ ੧੮੩੦ ਤੱਕ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿੱਤਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ।

ਤਸਮਾਨੀਆ 'ਚ ੩ ਮਈ 1804 'ਚ ਰਿਸਡਨ ਉਪ-ਖਾੜੀ ਦਾ ਖ਼ੂਨੀ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੂਰੁਆਤ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਖ਼ੂਨੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਾਕੇ ਵਰਤਾਏ। 'ਆਖ਼ਰੀ ਹੱਲ' ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਥਰ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ-ਲਾਅ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ੍ਹ 1830 'ਚ ਵੱਡੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਬਲੈਕ ਵਾਰ' ਉਲੀਕੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੂਲਵਾਸੀ ਫੜੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਚੋਲੇ ਜਾਰਜ ਰਾਬਿੰਨਸਨ ਰਾਹੀਂੇ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਫਲਿੰਡਰਜ਼ ਟਾਪੂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 'ਸੱਭਿਅਕ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ 'ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਹਿੰਮ' ਚਲਾਈ। ਰਵਾਇਤੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟਾਪੂ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਸਾਈ ਗਈ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਈ। ਤਸਮਾਨੀਆ 'ਚ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸਟਿਰਲਿੰਗ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਿੰਜਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ੂਬ ਆਹੂ ਲਾਹੇ।

ਉੱਤਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਸਾਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਆਮ ਸੀ। ਜੂਨ 1839 ਦੇ ਮਾਇਲ-ਖਾੜੀ ਸਾਕੇ 'ਚ ੨੮ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਲਵਾਸੀ ਪੁਲਸ ਫ਼ੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਦੁਰੇਡੇ ਦੇ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਛੁਪਣ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁਨਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਪੈਂਤੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੇਚਕ ਨੇ ਸਿਡਨੀ ਖ਼ਿੱਤੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਚੇਚਕ ਗੀਤ' ਏਸੇ ਬੇਵਸੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂਲਵਾਸੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਮਾਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਰਿਸਡਨ ਕੋਵ (1804), ਮਾਇਲ-ਖਾੜੀ (1839), ਕੋਨਿਸਟਨ ਅਤੇ ਕਿੰਬਰਲੇਜ਼ (1928) ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਕੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ।

ਬਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਮਹਾਂਦੀਪ 'ਚ ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਮੂਲਵਾਸੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਵੇਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਨ੍ਹ 1938 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 70,000 ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਇਆ। ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜ-ਨਾਸ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ। ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਗੋਰੇ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੱਕਮਿਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ 'ਸੂਥਿੰਗ ਦਿ ਡਾਇੰਗ ਪਿਲੋ' ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 'ਅਲਹਿਦਗੀ' ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਕੰਬਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ  ਦਾ ਮੰਤਵ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ  ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ।

ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਾਂ 'ਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣਾਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਮੂਲਵਾਸੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 'ਚ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਪਰੋਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਲਈ ਹੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਸਨ। ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨੌ ਜੁਲਾਈ 1976 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕੌਮੀ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੋਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। 'ਅਲਹਿਦਗੀ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਬਸਤਾਨਾਂ ਦਾ ਆਲਮੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 'ਤਰੱਕੀ' ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਬਸਤਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਹਾਬੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ  ਆਲਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਦੀਪ 'ਚੋਂ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਸੌ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਪਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਲੰਬਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਝਪਟਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਹੈ। ਢਾਡਿਆਂ ਦੀ 'ਤਰੱਕੀ' ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਾੜਵੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੌਧਰੀ ਜਾਰਜ ਬੁੱਸ਼ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ-ਅਲ-ਜ਼ੈਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ "ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਰਾਕ 'ਚ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਅਨਾਥ ਹਨ। ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੰਗ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਰਾਕੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ।" ਇਹ 'ਨਿਗੂਣੀ' ਤਬਾਹੀ ਬਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਘਾਟ ਪੈਮਲਵੂਏ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗ਼ਲਬਾ

ਜਤਿੰਦਰ ਮੌਹਰ

ਡਾਹਢਿਆਂ ਨੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ਾਸਾ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਾਨ ਕੀ ਮੂਨ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁਕੂਸ਼ਿਮਾ ਤੇ ਚਰਨੋਬਲ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਨੇ ਚਰਨੋਬਿਲ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਪੱਚੀਵੀਂ ਯਾਦ 'ਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਟੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ 'ਕਿੱਲਤ' ਦੇ ਯੁਗ 'ਚ 'ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ' ਹੈ। ਜੈਤਾਪੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿਨ ਛੱਬੀ ਅਪਰੈਲ ਚੁਣਿਆਂ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨੋਬਿਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਨਵਿਆਉਣ-ਯੋਗ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਣ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਜਪਾਨੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ' ਦੇ 'ਰੱਬੀ ਦਾਅਵੇ' ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ "ਜੈਤਾਪੁਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖ਼ੀ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਬੈਨਰਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਧਮਾਕੇ (ਫ਼ੁਕੂਸ਼ਿਮਾ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬੇਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੌੜੇ ਮੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਨੌਂ ਗਿਆਰਾਂ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਛੇ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ 'ਤੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਹ ਮਈ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਸੰਨ 2022 ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਰਮਨ ਦੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਨ 2020 ਤੱਕ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕੱਤੀ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਨ੍ਹ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਸਿੱਖ-ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਡਾਹਢਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਤਫ਼ਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਚਰਨੋਬਿਲ, ਤਿੰਨ ਮੀਲ ਟਾਪੂ ਅਤੇ ਫੁਕੁਸ਼ਿਮਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਬਤ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਰਨੋਬਿਲ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸੱਚ ਲੁਕੋਣ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਧਿਰ ਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਲੈਕਜ਼ੇਈ ਯਬਲੋਕੋਵ ਅਤੇ ਦੋ ਯੂਕਰੇਨੀ ਖ਼ੋਜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚਰਨੋਬਿਲ (ਸੰਨ 2007)' ਮੁਤਾਬਕ, ਚਰਨੋਬਿਲ ਸਾਕੇ 'ਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਨ 2004 ਤੱਕ ਨੌ ਲੱਖ ਪਚਾਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਕੈਡਮੀ ਔਫ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਨੇ ਅੰਗ਼ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ। ਇਸ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਯਬਲੋਕੋਵ ਨੇ ਚਰਨੋਬਿਲ ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਲੱਖ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਕਿਤਾਬ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨੋਬਿਲ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਬਲੋਕੋਵ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਡੀਉਲੌਜੀਕਲ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਪਰਚੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਘਾਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੰਨ 1947) ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਉਲਟਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਲਮੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਰੂਸ ਵਿਚਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਧਿਰ ਨੇ ਚਰਨੋਬਿਲ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਫੁਕੂਸ਼ਿਮਾ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਰਨੋਬਿਲ ਸਾਕਾ ਅਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ 350 ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2007 'ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਕਾਸ਼ੀਵਜ਼ਕੀ-ਕਰੀਵਾ (ਜਪਾਨ) ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਲਿਟਰ ਰੇਡੀਉ ਐਕਟਿਵ ਪਾਣੀ ਰਿਸਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਫੁਕੂਸ਼ਿਮਾ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਹਰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।

ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਨਅਤ 'ਤੇ ਮਕੁੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਪਾਨ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ 'ਅਲਵਿਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ-ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਚਲੰਤ-ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕੂੜਾ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿਉਟਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰੇਨੀਅਮ-234 ਦੀ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਚੌਵੀ ਲੱਖ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ, ਯਰੇਨੀਅਮ-238 ਦੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਅਰਬ ਸਾਲ ਅਤੇ ਯੁਰੇਨੀਅਮ-235 ਦੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਰੇਡੀਉ ਐਕਟਿਵ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਤੋਸ਼ੀਬਾ, ਬੈਚਟੈਲ, ਹਿਟਾਚੀ, ਐਕਸਲਨ, ਅਰੇਵਾ, ਬਾਬਕੌਕ ਅਤੇ ਵਿਲਕੌਕਸ, ਅਤੇ ਦਿ ਸ਼ਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿਉਕੱਦ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਨਅਤ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ 'ਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭੁਲੇਖਾ ਚਾਹੇ ਸਸਤੀ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਖੋਟੀ ਨੀਅਤ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮਿਆਦ-ਪੁੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਨਅਤ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਗ਼ਲਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤੰਦ ਫੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਏਡਜ਼, ਹੈਪਾਟਾਈਸਸ-ਸੀ, ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਏਡਜ਼ ਮਰੀਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਕੋਲ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਸੰਨ੍ਹ 2005 'ਚ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਉੱਤੇ ਗ਼ਾਲਬ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਹੁਣ ਘੱਟ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਰਪੀ-ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਮੱਦ 'ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ' ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਸੌਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਆਲਮੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅੱਗੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਏਡਜ਼ ਮਰੀਜ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ।

ਹਿੰਦ-ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਾਈਟ-ਹਾਊਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲਿਅਮ ਬਰਨਜ਼ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਧੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੁਕਾਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦਸ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਜੈਤਾਪੁਰ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੈਤਾਪੁਰ ਅੰਦੋਲਨ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ੍ਹਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੈ ਜੀਹਨੇ ਸੰਨ 1993 'ਚ ਐਨਰੌਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੋੜ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਲਵਾਸਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁਕਾਮੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਵਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜੈਤਾਪੁਰ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਮਿਲਿੰਦ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤਾ। ਮੰਚ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਮਿਲਿੰਦ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੜੁੰਗ ਲਿਆ। ਜੈਤਾਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਕੜੀ ਰਕਮ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਟੱਲ ਹਨ। ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨਿਗਰਾਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਏ. ਗੋਪਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਜਹੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਪਾਨ ਵਰਗੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੁਕੁਸ਼ਿਮਾ ਜਿਹੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਗ਼ੈਰ-ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਾਜਸ਼ ਦੇ ਉਹਲੇ ਲੁਕੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਸਤੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਧਰ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵਿਆਉਣ-ਯੋਗ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧੜਾਧੜ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ ਨਵਿਆਉਣ-ਯੋਗ ਵਸੀਲੇ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿਉਕੱਦ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੱਲਾ ਇਸੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।