ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਲਿਵਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੁਸ਼ਕਰ ਰਾਜ ਨੇ ਸੰਨ 2012 ਵਿੱਚ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ’ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਮਲ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨ ਸਕਣ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦਾ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਵਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ’, ‘ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ’ ਜਾਂ ‘ਨਕਸਲਵਾਦੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੱਦਾਰ’ ਜਾਂ ‘ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਚਾਰ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।’

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਰਿ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਸ਼ੇਮਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਏ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਚਵੀ ਬੇਪਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਜਾਂ ਮਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਜਾਂ ਪਸ਼ੇਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ‘ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਥੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਾਂ ਸੱਭਿਅਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 1870 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸੇ ਦਾ ਚਰਬਾ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਹਿਮ ਹਨ, “ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬੇਹੱਦ ਧੁੰਧਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਥੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੰਡਾਕੁਲਮ ਦੇ ਤੀਹ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ  ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2500 ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਰਚੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ ਤੇ ਦਿਲਬਾਗ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਭਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ  ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਊਣਤਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 751 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਜੁਰਮ ਰੋਕੂ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 307 ਤਹਿਤ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਹ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲੀ-ਚਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਪਰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਪਰ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਬਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਨੌਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਆਵਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਸਾ, ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਅਤੇ ਯਾਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤ ਹੈ। ਟਾਡਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪੈਰਵੀ ਜਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਿਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਗੋਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਬਾਬਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਮੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਦ ਬਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ‘ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ‘ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਮਤਿਆਂ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬੇਬਾਕ ਪੜਚੋਲ ਹੋਣੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਥੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ  ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਜ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਥਾਂ ਹੈ? ਆਵਾਮ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਨਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਢੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੁਣਬਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ‘ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ’ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਣਮੱਤਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਹਰ ਜਾਗਰੂਕ, ਜਗਿਆਸੂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਹੋ ਮਾਅਨੇ ਹਨ?

(ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2015 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਸਰਕਾਰ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਘਪਲਾ, ਨਰਮੇ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਤਫ਼ਸੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘਪਲੇ ਦੀ ਕਣਸੋਅ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 'ਗਣੇਸ਼ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਜ਼' (ਖਾਦ ਫੈਕਟਰੀ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮਾਮੰਡੀ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਅਤੇ ਮਲੋਟ ਦੇ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਪ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਸੀਤਾਂਵਾਲੀ ਹੈੱਡ ਉੱਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਨਾਲ) ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ੨੬੨ ਪੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਇਹ ਘਪਲਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਾਮੰਡੀ, ਗੋਨਿਆਣਾ, ਬੱਲੂਆਣਾ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡਾਰੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਖਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਨਰਮੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ ਛੇ-ਸੱਤ ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ੪੦੦ ਕਰੋੜ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਰੋਹ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੋਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਏਕੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਲਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਪਿਆ ਹੈ। 

ਨਹਿਰਾਂ, ਹੱਡਾਰੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਖਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਖ਼ਰਾਬੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। 

ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਪਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਘਟੀਆ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਫੌਰੀ ਖ਼ਰਾਬੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਹਿਰਾਂ, ਹੱਡਾਰੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਖਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ (ਚਮੜੀ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖੇਤੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮਸਾਣਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਬੇਵਕਤ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ, ਹੱਡਾਰੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਖਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੈ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਿਹਾਏ ਜੀਵ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ-ਪੰਛੀਆਂ, ਵੇਲ-ਬੂਟਿਆਂ, ਡੱਡੂਆਂ-ਮੱਛੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ। 

ਨਹਿਰਾਂ, ਹੱਡਾਰੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਖਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਸੋਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਅਤੇ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜ਼ਹਿਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਛਿੜਕਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਫ਼ਾ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਵੇਲਾਂ-ਬੂਟਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਅ-ਜੰਤ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਗਰਮ ਸੋਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣਾ।
ਫੌਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿਰਕਾਲੀ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ? ਸੁਆਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀਵਨਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਕੱਚਾ-ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਹੀਖ਼ਾਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮਾਅਨੇ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਜੇ ਇੰਝ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਿਆਨਤ ਦੀ ਖੋਟ ਰਲਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? 

ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਤਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਲਕਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲੀ ਬੈਠੀ ਖ਼ਲਕਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਧੁੱਪ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਨਲਕਿਆਂ, ਖੂਹਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ (ਜੇ ਬਚਿਆ ਹੈ।) ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਡੰਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਆਸਤ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬੇਪਰਦ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਦਮੰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


(ਇਹ ਲੇਖ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

The Politics of the General Pardon

By Daljit Ami

Right now the farmers in the south of Punjab, the belt where Dera Sachha Sauda has influence, are protesting against the government for compensations of their failed cotton crop. They have rejected the government package of Rs 600 crore, calling it way inadequate. At the same time, amidst mounting opposition, the Dera Sachha Sauda head has just released his second movie 'Messenger of God 2'. In the midst of it the five high priests of the Sikh faith have given the Dera head Gurmit Ram Rahim Insaan a general pardon on a year 2007 blasphemy allegation that he dressed in imitation of Guru Gobind Singh and conducted Naam Charcha, baptizing his folk into his faith, the way Amrit is a ritual in Sikhism. In present scenario it was almost certain that the decision to forgive Gurmit Ram Rahim Insaan will lead to a controversy. Most of the non-SAD Sikh organisations feel that the SGPC and the high priests are hand in glove with the ruling party, therefore, it is inevitable that politics will be read in any engagement with Dera. Moreover, the timing of pardon is important. On the one hand ruling the SAD is taking stock of situation with the 2017 assembly elections in mind and on the other hand the protesting farmers have prevented the SAD leaders including ministers from visiting areas where cotton crop has failed.

The farmers agitating for compensation are rejecting politicians who are showing up at their rallies expressing sympathy. The Sikh groups have rejected the decision of the high priests. The one connecting factor between these two rejections is that the people have unmasked the face of the politicians who believe they own the society and the priests who believe they own the religion. Mainstream politicians from ruling and opposition parties stands discredited. Their decisions and sympathies have been rejected.

The question of pardon is not new. The real question is who can ask for pardon and from whom can one ask for pardon. What are the basis of apardon? An apology is often a link and a milestone between time past and time future. An apology can be a way to prevent a controversy from raging on, a foundation to build good relations, it can pave way to a common destination, it can solve raging issues, but the immediate gains from an apology can also be an issue.

Given Punjab's current situation, it is important to establish what can be considered a due apology. Has the apology evolved out of a process or it has it been imposed like an edict? Does one meeting, one letter, or one event qualify for an apology? Yes, it can provided it is rooted in reflection and introspection. It is effective if the two sides agree that the events of the past were a mistake. The aggressive side needs to shed its ego and acknowledges the price it needs to pay against repeating its mistake. With this are associated the discourse of atonement, compensation, and punishment. An apology rests on such a discourse. In such a discourse an apology comes somewhere along the argument, it is not the aim for which the two parties meet. The event of an apology is a moment in the path on which the two parties decide to walk with each other. Without acknowledging the whole discourse an apology is merely a way to escape the situation and not engage with it. A mere apology, without the discourse, is almost always selfish and temporary.

Both the letters in this case of Sachha Sauda exhibit this behaviour: temporariness and selfishness. The Dera head's letter on plain paper terms the circumstances to be 'misunderstandings' and proceeds to give 'clarifications'. While the high priests have termed it to be a 'petition seeking an apology'. It is clear the sides are making it an argument about languaging and not about the essence of theblasphemy, the controversy or the pardon.

Newspapers report that it was in a meeting between the president of Shiromani Akali Dal and the head of the Dera in Mumbai that the ground for these letters was set up. There is a longer history to the letters. Once the controversy erupted the Dera followers had to face a number of sanctions. On the one hand there were moves to assimilate the formers back to the Sikh fold and on the other they were forced to not include the Guru Granth Sahib in their ritual worship. The argument was that those in power are punishing the Dera followers for voting for the Congress in the 2007 assembly elections. The Congress got a substantial victory in the Malwa region despite loosing in state elections.

Over time people, mostly in the villages and the controversy was also mostly rural, understood that there isn't much of clash between the Dera followers and the Sikh identity. Most followers visit the Dera casually and visit the Gurdwaras as well. The situation eased after the discord and the Dera did not clash politically with the Shiromani Akali Dal. The Dera supported the SAD allay BJP in the Haryana assembly elections and even participated in the Swachh Bharat mission led by the Prime Minister Modi. In fact, now there is no reason for the SAD and the Dera to not come together, their appointees meet each other. For SAD the matter is closed and that is what can be seen through this exchange of letters.

Yet, what needs attention here is an examination of how the Shiromani Akali Dal converts political issues into religious ones. The SAD leadership benefits from such stances and its splinter and rival groups keep the issues stuck in religion. SAD finds a new issue to milk and washes its hands off the communal seeds it sprinkles. The Dera has practically apologised from SAD in the political field which has culminated in pardon granted by high priests but the issue will keep simmering until it can be stroked again with another event or statement by the leaders. In this one can read the opportunism of the SAD. With such issues the SAD keeps the communal pot on the boil.

The Panthic (religious) outfits that distance themselves from the SAD view their politics only from a religious framework. These outfits pick the issues that SAD discards. With these issues they may not gain politiccal mileage but their activities continue. From time to time, per their need, the mainstream politial parties exploit the sentiments these Panthic outfits raise. Foreign aid from North America and Europe comes in handy and the diaspora media provides enough space for outbursts to such voices. These outfits have held that they shall not forgive the earlier crimes against the community but does not address the current issues. In the coming days these voices will pose questions on the performance of the high priests. The questions will be justified but even these Panthic outfits are in no position to answer them.

The political-economy of these Panthic outfits is associated with their agression. They keep searching for an other, an enemy. This other couldbe someone from whom they can distance themselves, or a government agent, or a traitor to the cause of Sikhism, or an old co-believer who has now turned a revisionist or reformist. Such outfits have a wide diversity in their views and thoughts but forgiveness is not one of them. They might mention the mistakes they themselves have committed in their documents written as introspection but never go into the details. How can those who do not need to apologize for their own errors ask someone else to apologize or can grant apology? The question of an apology can not be limited to the Dera Sachha Sauda alone, neither can it be limited to the Panthic groups.

On the one side the farmer organizations need to make people aware of how the politicians defraud them and on the other side the religious outfits need to keep their relevance alive. The powers that be and the opposition keep avoiding the people of Punjab but will revert to them at the time of votes. Isn’t this a chance to analyze mainstream politics, the Panthic outfits, and our agitations whose pain the people bear?

Translated by Amandeep Sandhu, author of Roll of Honour which has been translated by Daljit Ami into Punjabi as Gwah De Fanah Hon To Pehlan  

ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੰਥਕ ਸੰਕਟ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮੈਸੰਜਰ ਆਫ਼ ਗੌਡ-ਦੋ' ਪਰਦਾਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 'ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣ' ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ' ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੰਦ ਸਾਂਝੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੜੀ 'ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ' ਅਤੇ 'ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ' ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ 'ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ' ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਾਂਜੋੜ੍ਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਕਈਆਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਵਤੀਰੇ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ (ਕੰਫਰਟ ਵੂਮੈਨ) ਨਾਲ ਜਾਪਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਕੌਣ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭੂਤਕਾਲ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵਜੋਂ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤੋਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਚਿਰਕਾਲੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੌਰੀ ਲਾਹੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਆਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ। ਹਮਲਾਵਰ ਧਿਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਊਮੈਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਦੇ ਦੁਹਰਾਅ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਛਤਾਵੇ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਫ਼ੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਮਲ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਚਾਅ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧੀਨਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਤੀ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ 'ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀਆਂ' ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦਾ 'ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ' ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ 'ਖਿਮਾਂ ਯਾਚਨਾ ਪੱਤਰ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ' ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਕਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ 'ਮੈਸੰਜਰ ਆਫ਼ ਗੌਡ-ਦੋ' ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਨਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਲੇਖ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ 'ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ' ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਨਿਆਂ-ਪਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਿਆਂ-ਪਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਥਣ-ਸਵੇਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਪਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਡੇਰੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡੇਰੇ ਨੇ ਲੰਘੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਿਪਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਫਾਂਟਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਪੇਚ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀ ਦੇ ਬੀਜ ਕੇਰ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਾਅਪੇਚ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਭਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੰਦਾਂ ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਭੜਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਪੰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 'ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ' ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਖੁੱਲ੍ਹਵੀਂ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਧਾਰਾ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੁਖਾਂਤ ਉੱਤੇ 'ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਕਰਨ' ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਮਕਾਲੀ ਅਤੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗ਼ਲਬੇ ਦੇ ਸੁਆਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਪਰ 'ਪੰਥਕ ਧਾਰਾ' ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।

'ਪੰਥਕ ਧਾਰਾ' ਦਾ ਸਿਆਸੀ-ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸ ਦੀ ਉਲਾਰ ਬਿਆਨੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਭਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਲਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੱਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਧਵਾਦ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਰਗੀ ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੜਚੋਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕੀਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਸੁਆਲ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ 'ਪੰਥਕ ਧਾਰਾ' ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ 'ਪੰਥਕ ਧਾਰਾ' ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਨੇ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਮੌਕੇ ਗੁਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ, 'ਪੰਥਕ ਧਾਰਾ' ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲੀ ਬੈਠੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?

(ਇਹ ਲੇਖ 30 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਫ਼ੇਦਪੋਸ਼ ਸਿਆਸਤ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਾਲੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿੱਲ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਗਰਮ ਹੈ; ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅਹਿੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਫ਼ਿਲਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਕਿਰਦਾਰ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਫਿਕਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਪਰਦਾ ਵੰਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਵਾਂ ਸੰਵਾਦ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਗਲਪ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਿਨਫ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਜੁਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਰਦਾ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਵਿੱਥ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਅਖ਼ਾੜਾ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਜੋਂ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਮਾਰਾ-ਮਾਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਚੇਟਕ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਸਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਇੰਜਣ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਨਅਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਰੂ ਰੁਝਾਨ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫੌਰੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ 'ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ ਜਵਾਬਤਲਬੀ' ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ 'ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ' ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ 'ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ' ਬਨਾਮ 'ਪੈਪਸੀ' ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦਾ ਦੂਜੇ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੇਖਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਜਾਂ ਜੁਆਬੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਸਤ ਫਿਕਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਪੈਂਤੜੇ ਦਿਨਾਂ, ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਰ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।

ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਚੁਸਤ ਫਿਕਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਕਸ਼ ਸਾਮਾਨ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਣਪ ਜਾਂ ਸੂਝ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁਹਾਣ ਲੱਭਣਾ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਤਕਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ਼ ਤਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਦਾਕਾਰੀ ਹੁਨਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਜੁਆਬੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ, ਰਹੀਮ, ਫ਼ਰੀਦ, ਰਵੀਦਾਸ, ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਗ੍ਰੰਥ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜੁਆਬੀ ਟੂਕਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਛੇਤ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਦਾ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਆਬੀ ਟੂਕਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁਆਬੀ ਟੂਕਾਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਗੂ ਇਸ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ' ਅਤੇ 'ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼' ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੁਆਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤਾਵਾਰ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨੁਕਤਾਵਾਰ ਚੁਸਤ ਫਿਕਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪਰਦਾ-ਵੰਡ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 'ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਅਹੁੜਨ' ਜਾਂ 'ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਜੁਆਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੇਖਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਅਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵਜੋਂ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ 'ਜੰਗਲ ਰਾਜ' ਅਤੇ 'ਬੀਮਾਰੂ ਸੂਬਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 'ਭੜਕੀ ਹੋਈ ਝੂਠੀ' ਜਾਂ 'ਭਾਰਤੀ ਜੁਮਲਾ' ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 'ਬੀਮਾਰੂ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ' ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ 'ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਭੜਕੀ ਹੋਈ' ਜਾਂ 'ਜੁਮਲਾ ਪਾਰਟੀ' ਬਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੇਚ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਫਿਕਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਮਾਹਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫਿਕਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਆਗੂ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੇਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ-ਮੁਖੀ ਖੇਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਚਾਂ ਅਤੇ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਮਾਹਰ ਪਾਰੀ ਦਰ ਪਾਰੀ ਜਾਂ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਗੇਂਦ ਦਰ ਗੇਂਦ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਤੀਜਾ ਦਰ ਨਤੀਜਾ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਫਿਕਰਾ ਦਰ ਫਿਕਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਮਹਿਜ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉੱਤੇ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ (ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ.) ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਆਮ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਨੂੰ (ਨਸਲੀ ਪੱਖੋਂ) ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਨਮ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਂ ਇਲਹਾਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ 'ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ' ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਤਰੱਦਦ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਲਾਰ ਅਤੇ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਅਧਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅਣਪੜ੍ਹ ਆਗੂ ਪੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਾਰ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਨਸਨੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਅਗਵਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ 140 ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਚੁਸਤ ਫਿਕਰੇ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਫਿਕਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਸੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਆਪ ਮਾਹਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ੇਦਪੋਸ਼ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ 'ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹਵਸ' ਨੂੰ ਟੂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਫ਼ੇਦਪੋਸ਼ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ 'ਮਾਲਕਾਂ' ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜੁਆਬਤਲਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ 'ਖੁੰਦਕੀ', 'ਲੱਚਰ' ਅਤੇ 'ਹੋਛਾ' ਬੋਲ ਲਿਆਏ ਹਨ ਜੋ ਫ਼ਿਲਮੀ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਅਰਥੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 'ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨਾਂ' ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਰਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਚੁਸਤ ਫਿਕਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ 140 ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਸੰਖੇਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਚੋਣ ਬਹਿਸ ਦਾ ਚਰਬਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼, ਸ਼ਹਿਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ?

(ਇਹ ਲੇਖ 12 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 15 ਅਗਸਤ 2015 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਯਾਕੂਬ ਮੈਨਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਗੂਣੀ-ਗਿਣਤੀ ਤਿੱਖੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅਤੇ ਗਾਲਾਂਨੁਮਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੰਗੀ ਮੁੰਹਿਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਸਨਮੁੱਖ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ 'ਜੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ' ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਡਰਪੋਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਮਨਪਸੰਦੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਮੈਨਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਤੋਂ ਮੁਨੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੋਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ 'ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ' ਬੇਨਾਮੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਬਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 'ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ' ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਮਲਾਵਰ ਧਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਫਲਾਣੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ?' ਅਤੇ 'ਧਿਮਕੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਸੀ?' ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗ਼ੈਰ-ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਦਲਾਲ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ?' ਜਾਂ 'ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ?' ਤੱਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਖਮ ਭਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਾਕੂਬ ਮੈਨਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ? ਇਹ ਸੁਆਲ ਹਰ ਜੰਗੀ ਮੁੰਹਿਮ, ਦੰਗੇ, ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਸਹੇੜਿਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ 'ਅਵਲਿ ਅਲਹ ਨੂਰੁ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤਿ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ॥' ਗਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਗਹਿਲ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੰਡੀ ਨੂੰ 'ਦੂਜਿਆਂ' ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ 'ਸਨਮਾਨ' ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਥਾਂ ਸਾੜਿਆ ਸੀ। ਗਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਟੈਂਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈ ਅਮਨਪਸੰਦ ਕਾਰਕੁਨ ਰੈਸ਼ਲ ਕੈਰੀ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਸੀ। ਗਹਿਲ ਸਿੰਘ ਛੱਜਲਵੰਡੀ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੈਸ਼ਲ ਕੈਰੀ ਨਾਲ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਆਦਮਖ਼ੋਰ ਮੁੰਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 





ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਵਾਮ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਆਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੀ ਸਾਣ ਉੱਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। 

ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜਚੋਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਪੈਤੜੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਆਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਤੜਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਵੱਕੋ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਕਾਰਕੁਨ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ' ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਲਾਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ 'ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ' ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ 'ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ' ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਅਤਿਵਾਦੀ', 'ਕਾਤਲ', 'ਬਲਾਤਕਾਰੀ' ਜਾਂ 'ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ' ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸੁਆਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਜਾਂ ਕਤਲ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਦਲੀਲ ਉੱਤੇ ਕਾਤਲ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਉਲਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 'ਜੇ ਥੋਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇ?' ਜਾਂ 'ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਵੇ?' ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੀ ਥਾਂ ਵੇਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 


ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ' ਤਾਂ 'ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ' ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 'ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ' ਜਾਵੇ ਤਾਂ 'ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ' ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਗੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੁਆਲ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਸਬਕ ਵਜੋਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਤੇ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਧ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਉਕਾਈ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂ ਉਂਗਲੀਮਾਲ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲ ਦੀ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ ਪਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਕੋਈ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਪੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਰਣਜੀਤ ਕੁੱਕੀ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਦਾ-ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਸੇ ਲਲਿਤ ਮਾਕਣ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਨਵੇਂ ਕੁੜਤੇ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਮੁਹੰਮਦ ਕਸਾਬ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਆਦਮਖ਼ੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕਾਤਲ ਵਜੋਂ ਦਫ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ੂਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 'ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ' ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ? 'ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ' ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕਸਾਬ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਹੇ ਮਾਇਆ ਬੇਨ ਕੋਦਨਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਹੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਬੁੱਚੜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਹਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਟਾਟਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਰਲਾ ਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ 'ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ' ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਤ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

ਮਨੁੱਖੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਜ ਤਕਨੀਕੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ  ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਆਖ਼ਰੀ ਜੀਅ ਇਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਲਾਲ, ਕਾਤਲ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹਮਾਇਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਜਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। 

(ਇਹ ਲੇਖ 5 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 8 ਅਗਸਤ 2015 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)

ਸੁਆਲ-ਸੰਵਾਦ: ਪੂਣੇ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ

ਫ਼ਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਪੂਣੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਲਮ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਠੱਪ ਕਰਨਾ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।  

ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਦੀ ਕਾਰਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਖ਼ਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਸੁਆਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਦੀ ਹਰ ਕਮੀ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰਦੱਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗਜੇਂਦਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਖਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖ਼ੋਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਆਲ ਦੋ ਪੁੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਬਣਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ? ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਕਰੀਬਨ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਠੋਸ ਵਾਅਦੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਮਨੁੱਖੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਮਾਨਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਆਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਵਿਹਲੇ ਹਨ। ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵੇਲੇ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਿਲਮ ਪੜ੍ਹਣ-ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਿਆਰੀ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਤਜਰੀਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੀਸਰਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਰੀਸਰਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਡੀਪੂ, ਅਡਵਾਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇੜਤਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਤਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨੇੜਤਾ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਤਾਂ ਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਉਣ ਨੂੰ 'ਅੱਠ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਦੇ ਪਰਤਣ ਵਜੋਂ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਅੱਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਮਾਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਵੱਕੋ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ ਦੋ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ: ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਮੁਖੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਸੋਚ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਤੋਂ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ। ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਜਾਂ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸੋਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਸਮਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਸਮਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਤੋਂ ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੁਗਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਪਸ਼ੇਮਾਨੀ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੁੱਬ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜੀਅ ਆਵਾਮ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਏ 'ਮਾਲਕ' ਜਾਂ ਢਾਣੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਮਾਲਕ' ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਨੱਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ 'ਮਾਲਕ' ਤੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ 'ਮਾਲਕ' ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾੜਦਾ ਹਨ। ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸੱਦ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਪਸ਼ੇਮਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਗੂਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਮਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਕਿ 'ਮਾਲਕ' ਕੌਣ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਤਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ-ਖ਼ਿਆਲੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਨਜ਼ਰੀ ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਮਾਲਕ' ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਉਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਕਸਾਲੀ ਸੱਜਾ-ਖੱਬਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੁਆਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ, ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫ਼ਾਸਲਾ ਜਾਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਰੀ ਸੁਆਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਕਦਾਰੀ ਦਲੀਲ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੁੱਪ ਦਾ ਜੁਆਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਣ ਕਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ 'ਵਿਦਵਾਨ ਲਾਣੇ' ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਕਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਦੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵੇਲੇ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਦੇ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮਹਿਫ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਗਲੀ-ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਦੀ ਹੈ।

ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਖ਼ਾਤਰਦਾਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਕਦੇ ਪੈਰੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਜ਼ਾਦ-ਖ਼ਿਆਲੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ-ਨਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਗੇ? ਸੁਆਲੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸਨਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਾਹਿਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਰਨੈਲ-ਕਰਨੈਲ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਦਾਰੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਾਂ ਜਗੀਰਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮਲੇਵਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ 'ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ' ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣੂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਪੂਣੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਕੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

(ਇਹ ਲੇਖ 29 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਛਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ 1 ਅਗਸਤ 2015 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।)